भूपू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्रीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अब यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन। अर्थात् जो-जसले गाडी फर्काएका थिए, फर्काइहाले, नफर्काउनेहरुले पनि फर्काउनु पर्नेछ। गाडी मात्र हैन, घर हुँदाहुँदै हसुरिरहेको घरभाडा, मर्मत खर्च इत्यादि पनि फर्काउनु पर्नेछ।

जनदबाबले केही भीआइपी भनाउँदाहरुले गाडी फर्काए पनि मुस्ताङ प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद‌बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा पुर्‍याउँदा कुनै दलले पनि विरोध गरेका थिएनन्। राष्ट्रपतिले पनि पक्का सेरेमोनियल भएर जस्तो ल्यायो त्यस्तै पास गरिदिएका थिए। त्यसैले त रिटमा राष्ट्रपतिलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

अधिवक्ता भरत जङ्गमले यो सुविधा खारेज गराउन साउन ११ गते रिट दायर गरेका थिए। के छ रिटमा ?

भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा नेपाल राजपत्र, खण्ड ६२ अतिरिक्ताङ्क १२, भाग २ मा प्रकाशित छ। राजपत्रमा भनिएको छ, पूर्व पदाधिकारीहरु भन्नाले संवत २०४६ साल पछि नियुक्ति भई ओहदामा बहाल नरहेका निवृत्त राष्ट्र्रपति, उपराष्ट्र्पति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुख सम्झनु पर्छ। पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा र सुरक्षा दिने अध्यादेशको दफा ३, ४, ५, ६ र ७ मा विस्तृत रुपमा सुविधाबारेमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व पदाधिकारीहरु भनी अध्यादेशमा उल्लेखित सबै जसो पदाधिकारीहरुलाई सेवाका प्रकृति अनुसार ऐन नियम र समय सयमको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सुविधा तथा सुरक्षा व्यवस्था भएकै अवस्था छ। भुतपूर्व पदाधिकारीको सेवा र शर्त अनुसारको व्यवस्थित भएको ऐनद्वारा पाएको सुविधा र सुरक्षाको अतिरिक्त यो बिशेष व्यवस्था भएबाट उक्त विशेष किसिमको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको ठाडै उल‹न हुन पुगेको भ्रष्टाचरजन्य कार्यले संस्थागत रुप लिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ मा राष्ट्र्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालै परेको समस्यासम्म समाधानका लागि छोटो अवधिको लागि ऐनको मान्यता पाउने आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ , अनन्तकालका लागि रहने गरी कुनै किसिमको आज्ञा, आदेश वा उच्चआदेश जारी गर्न संविधानले राष्ट्र्रपतिलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छैन।

१. संविधानको धारा ८८ अनुसार जारी भएकेा अध्यादेशमा संविधानको धारा १३ को बर्खिलाप हुने गरि भुतपूर्व पदाधिकारीलाई समय सीमा तोकी २०४६ साल अघि र २०४६ साल पछिको भनी असमान किसिमले वर्र्गिकृत गरेको कार्य गैरसंविधान हुन गएको छ। नेपालका भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तथा प्रधानन्यायधीशहरुलाई यसरी विभाजन गर्न प्रचलितकानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन र मिल्दैन।

२. नेपालमा भुतपूर्व राष्ट्र्पति र भुतपूर्व उपराष्ट्र्पतिको उपाधि कुनैपनि नेपालीले ग्रहण गरेका छैनन्। हाल वहालमा रहेका राष्ट्र्पति तथा उपराष्ट्र्रपति भुतपूर्वका रुपमा जीवित रहेने हुन् वा होइनन् सो कल्पनातित कार्य गरेर जनता र मुलुकलाई उपहास गर्दै संविधानको मनपरी प्रयोग भएको छ।

रिट निवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा डा.रामवरण यादवलाई विपक्षी बनाइनुको कारण हो निजले राष्ट्र्ले दिएको जिम्मेवारी र पदलाई विर्सिएर व्यक्तिगत हित र लाभको दृष्टिकोरणमा यस्तो अध्यादेश जारी गरी राष्ट्र्पति जस्तो गरिमामय पदले पाएको अधिकारको दूरुपयोग भएको कारणले नै हो। राष्ट्र्कोषबाट जीवनपर्यन्त सुविधालिने मनसायले बनाएको र बनाउन लगाएको भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने अध्यादेश कपटपूर्ण तरिकाले जारी गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिले आफुओहदामा छँदा आफ्नो भविष्यको समयमा प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था गर्नु भनेको आफुले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको ठहरिन्छ।

विश्व बैंक लगायत अन्य आर्थिक निकयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान नेपालको प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय यु.एस.डलर ४७२/– भनिएको छ। तदनुसार हेर्दा एक वर्ष एक नेपालीको आम्दानी भनेको करिव रु ४०,०००/– देखिन्छ। दैनिक रु.११०/– कमाई भएका नागरिकले तिरेको करबाट संचालित मुलुकका पदाधिकारीले भने ओहदाबाट बाहिरिएपछि पनि राष्ट्र्रकोषको धनरासी उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको अत्यन्तै घृणित सावित हुने कार्य देखिएको छ। सुविधा लिनु पर्छ यदि मुलुकको अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्छ भने तर मुलुकको रु. ११०/– (प्रतिव्यत्ति) आयलाई कसरी बढाउने भन्ने तर्फ नसोची आफ्नै मात्र आय बढाउन खोज्नु, गलत बाटो रोज्नु, पदाशीन तथा राजनीतिक नेताहरुलाई महंगो सावित हुने छ। वर्तमान नेपालका वहुसंख्यक जनता अर्थात गाउँका जनताले एक रुपियाको सिटामोल ट्याव्लेट समयमा खान नपाएर मरिरहेका छन् भने ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरु भने राष्ट्र्को ढुकुटीमा गिद्ददृष्टि दिन छोडेका छैनन्। हालै सरकारले (अर्थ मन्त्रालय) दिएको सूचनामा पनि प्रत्येक नागरिकको थाप्लोम करिव रु. १९ हजारको ऋणभार छ। यस्तो अवस्थामा पनि सत्ताशीनहरु गैरकानुनी तरिकाले लुटिरहेका छन् भने सर्वसाधारण जनता मुकदर्शक भएर हेरिरहन वाध्य भएका छन्।

विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु जो विकशीत र सम्पन्नछन् त्यस्ता मुलुकमा पनि उच्च ओहदाबाट निवृत्त भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई यो अध्यादेशले दिएजस्तो सुविधा दिएको हुँदैन। बेलायतको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि सरकारी गाडीमा दरवार जान्छन् तर फर्कदा निजी गाडीमा घर फर्कन्छन्। कतिपय वहालवाला मन्त्रीहरु साईकलबाट कार्यालय जाने आउने गर्छन्। यही वेलायतको सिको विश्वको विकसित मुलुकहरु अष्टे््रलिया र क्यानडाले पनि गर्ने गरेकाछन्। बेलायत बाहेक युरोपका अन्य मुलुकहरुमा पनि भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई खासै सुविधाहरु दिईएकोहुँदैन। किनभने संसदीय व्यवस्था सञ्चालन भएको मुलुक र लोकतन्त्र स्थापित व्यवस्थामा राजनीतिज्ञहरु पटक पटक लाभको पद धारण गर्न सक्ने भएकोले यस्तो सुविधा नदिएकोहो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट््रपति र उपराष्ट््रपतिलाई मात्र सरकारको तर्फबाट सुविधा दिईएकोहुन्छ त्यहाँको राष्टि्र्रय अम्दानीको हिसावमा अत्यन्त न्युन हुन्छ। त्यस्ता सुविधाभोगि व्यक्तिले पुनः लाभको पद धारण गर्देैनन् । तर यस मुलुकमा भने निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा टँासिईरहने र सरकारी कोषबाट लगातार सुविधाहरु लिईरहने गर्छन जो कानुन र व्यवहार दुबै दृष्टिले क्षम्य छैन ।

अध्यादेशले दिईएको सुविधालाई यसरी हेरौंः

राष्ट््रपति उपराष्ट््रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीस, सभामुखहरुको पद समाप्त भएपछि पनि अध्यादेशले निर्देशन गरे अनुसार राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिदा हालको अवस्थामा मात्र यो २०६९ सालसम्म भएका भुतपूर्व पदाधीकारीहरुलाई वार्षिक रु. ५० करोड लाग्नेकुरा स्पष्टछ। यसरी खर्च लिने पदाधीकारीहरु मध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र ५ वर्षकालागि करीव रु. ४ करोड लाग्छ।

संवत् २०६५ साल जेष्ठ १५ गते संविधानसभा बसेपछि यो ४ वर्षको अवधिमा ४ जना प्रधानमन्त्री भईसकेका छन्। यसरी प्रत्येक वर्ष जसो प्रधानमन्त्री बदलीने हो भने, आउदो २० वर्षमा कति प्रधानमन्त्री बन्नेहुन्? करीव ५० वर्षको हाराहारीमा पुगेका विपक्षी डा.वावुराम भट्टराईले कति वर्ष राज्यकोषबाट सुविधा उपभोग गर्न पाउनेहुन्? दुई दिन प्रधानमन्त्री भएपनि एक व्यक्तिले आजीवन सुविधा भोगेर राजनीतिको नाउँमा मुलुक र जनतालाई छलकपट गर्न पाउने र अधिकांश जनताले भने उनीहरुले गरेको कार्यबाट उब्जिएको ऋणभार बोक्नु पर्ने? यो अनुत्तरित प्रश्न साथै राखेर माथिको हिसाव हेर्दा एक व्यक्तिका लागि राज्यले ५०सौंैं करोड रुपिया व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। वर्तमानमा भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सुविधा पाउनेमा अन्य ६ जना छन्। डा. वावुरामको उमेरको हाराहारीमा १. शेरबहादुर देउवा, २. माधवकुमार नेपाल, ३. झलनाथ खनाल, ४. पुष्पकमल दाहाल छन्। यी ४ भुतपूर्व पदाधिकारी अझ ४०/५० वर्ष जिवित रहने छन् , जस्कालागि राज्यकोषले अरवौं रुपिया बेहोरेर छलकपटको राजनीति गर्न पोषण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जन हुनेछ। मुलुक र जनताका लागि यो अन्यायपूर्ण समय सावित हुन आएको छ। एक समुह वा व्यक्तिले राज्यकोषको रकम उपभोग गर्न पाउने र अधिकांश नागरिक भने त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुदैन।

तत्काल भन्नाले सदाकाल होइन।

संविधानको अध्यादेशश जारी गर्ने धारामा “ तत्काल केहीगर्न आवश्यक परेकोछ भन्ने कुरा मा राष्ट््पति सन्तुष्ट भएमा ” मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारीगर्न सक्नेछ । तत्काल भन्नाले नगरिनहुने कार्य तत्क्षण नै गर्नु पर्ने कार्य भनिएको हो, सधैँको लागि प्रभावित हुनेकार्यलाई भनिएको होइन भन्ने पनि प्रष्टछ। व्यवस्थापिका संसद नबसेको अवस्थामा मुलुकमा कुनै दैविकप्रकोप जस्तैः भूकम्ंप, अनावृष्टि वा अतिवृष्टि भई नागरिकको जीउ ज्यान खतरामा परेको समयमा राज्यद्वारा तत्काल राहत प्रदान गर्न र राष्ट््र कोषबाट धनराशी निकाली खर्च गर्नु पर्‍्यो भने यस्तो खर्चकोलागि अध्यादेशद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ। अथवा मुलुकमा शत्रुद्वारा आन्तरिक या वाह्य आक्रमण भयो भने, तत्काल शत्रुसँग मुकाविला गर्नु पर्ने स्थितिमा प्रचलनमा भएका कानुनले सरकारलाई मद्दत गरेन भने, तत्काल परेको समस्या सुल्झाउन सरकारले त्यस्तो अपूरणिय समस्याको समाधान गर्न अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। साथै तत्काल समाधान नभए, त्यसवाट दूरगामी प्रभाव परी, धेरै नोक्सानी हुने स्थितिलाई जोगाउन पनि तत्काल केही गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पनि अध्यादेश जारी हुन सक्छ। “तत्काल” भन्ने शव्दले “सदाकाल”लाई समेट्न सक्दैन, यी दुई शव्दहरु आफैमा विरोधाभास छन्।

कानुनी प्रश्नः

संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ।

संविधानको धारा १ मा संविधानलाई मूल कानुन भनिएको र संविधानसँग बाझिएको कुनै कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएकोछ। संविधानको धारा १३ मा समानताको हकको ब्याख्या गरिएकोछ। उक्त धाराको उपधारा (१) सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिनेछैन। अर्थात कुनैपनि पदाधिकारीहरु ओहदाको कार्यकाल समाप्त भएपछि साधारण नागरिक सरह हुन्छन्। त्यसैले मुलुकका अन्य नागरिक र यी पूर्व पधाधिकारीहरुलाई सरकारले विभेद गर्न गराउन मिल्दैन। यी पूर्व पदाधिकारीहरु उक्त धाराको उपधारा ३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा उल्लेखित वर्ग र समुदायमा पनि पर्दैनन् किन भने ती उल्लेखित वर्ग समुदायलाई कानुनव्दारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको छैन। त्यसैले यी पूर्व पदाधिकारीहरु आफुले पाएको जिम्मेवारीबाट निवृत्त भएपछि अन्य नागरिक सरहनै जीवन यापन गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ। ती पूर्व पदाधिकारीहरु जुन जुन पद र ओहदावाट निवृत्त भएकाछन् त्यस पदसँग सम्वन्धित ऐन र नियममा उल्लेख भए अनुसारको सेवा शर्त र सुविधाको व्यवस्थित ऐन बमोजिम नै पेन्सन तथा अन्य सुविधाहरु पाएकै हुन्छन्। उक्त धारा १३ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा उल्लेखित वर्ग र समुदायभन्दा बाहिर गएर विषेश व्यवस्था गर्न गराउन र पूर्व पदाधिकारी भन्ने वेग्लै वर्ग खडागर्न सरकारलाई संविधानले छुट दिएको छैन। यसरी संविधानको धारा १३ को (१) र (३) को प्रतिवन्धात्मक वक्यसँग यो विवादित अध्यादेश स्पष्टरुपमा बाझिएको छ।

संविधानको धारा १३ र ८८ सँग बाझिएको अध्यादेश बदर गर्न मागिएको कानुनी मागः

उपरोक्त प्रमाण, आधार र कारणबाट भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश कानूनको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ र ८८ सँग स्पष्ट बाझिएको छ। यसरी एउटा पहुँचवाला समुह र विपक्षी आफैलाई लाभहुने र राष्ट्र्रको ढुकुटीको रकम क्षेति हुने गरी षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले बनाई मिति २०६९।१।१मा जारी गरेको अध्यादेशलाई निन्तरता दिन पूनः मिति २०६९।४।३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको अध्यादेश २०६९ सालको बैशाख देखि नै प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३ को धारा १, १३, २३, ८८, ९९ र १०७ (१)(२) बमोजिम जो चाहिने आवश्यक आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरी भुतपूर्व पदाधिकारीहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धी मिति २०६९।१।१ मा जारी गरेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिन २०६९।४।३ मा जारी गरेको अध्यादेश प्रारम्भ भएको मिति देखी नै लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गराउने माग दावी गरिएको छ।

कसले हालेको रिट ?
रिट भरत जङ्गमले दायर गरेका हुन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु रहेको अवस्थामा तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका भुतपूर्व साँसदले पेन्सन खाने ऐन बनाएको विरुद्धमा उनैले सर्वोच्च अदालतमा २०५६ साल असार १३ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए र सर्वोच्च अदालतको वृहद् विशेष बेञ्चबाट मिति २०५७।७।१६।४ मा उक्त पेन्सन खाने ऐन बदर गरेको थियो।